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फर्जी डिग्री के सहारे वकालत (Source: Pinterest )
Prayagraj: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 26 अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर वकालत करने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बार काउंसिल के सचिव आर.के. शुक्ला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। दस्तावेजों के सत्यापन में डिग्रियां और अंकपत्र असली नहीं पाए गए।
मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है। कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य मामले में 3 जून 2026 को पारित आदेश के बाद बार काउंसिल ने संदिग्ध डिग्रियों का सत्यापन कराया। जांच रिपोर्ट में कई प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
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एफआईआर के मुताबिक, एक अधिवक्ता ने वर्ष 2013 की स्नातक डिग्री और अंकपत्र अपने पंजीकरण के लिए जमा किए थे। जब इन दस्तावेजों का सत्यापन श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी (राजस्थान) से कराया गया तो विश्वविद्यालय ने उन्हें अपने रिकॉर्ड से मेल न खाने वाला और फर्जी बताया। इसके बाद संबंधित अधिवक्ता को नोटिस भेजा गया और फिर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह 25 अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई।
बार काउंसिल सचिव आर.के. शुक्ला ने बताया कि अब तक 100 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। सभी मामलों में डिग्री और अंकपत्रों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
जांच के दौरान श्रीधर विश्वविद्यालय (राजस्थान), रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय गुरुग्राम, तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) और एसजीटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम के नाम पर प्रस्तुत कई डिग्रियां और अंकपत्र फर्जी पाए गए।
