Legal News

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 26 अधिवक्ताओं के फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दस्तावेजों के सत्यापन में कई डिग्रियां फर्जी मिलीं। बार काउंसिल ने 100 लोगों के खिलाफ भी शिकायत दी है।

महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया।

लखनऊ जिला न्यायालय में हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चार अधिवक्ताओं के 24 अगस्त तक जिले की किसी भी अदालत में प्रवेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आईबी जांच, संपत्ति और आय का ब्योरा तथा पीड़ित को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) किसी कर्मचारी के बकाया वेतन का बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आयोग की भूमिका केवल सलाह और सिफारिश तक सीमित है। इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की अपील स्वीकार की गई।

पंजाब में वकीलों की 27 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था को अनुचित मांगों के आगे झुकाया नहीं जा सकता और अदालती काम रोकना पूरी तरह अस्वीकार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अदालत की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट या अपलोड नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि तलाक के मामलों में पत्नी एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोप साबित करने के लिए CDR और होटल रिकॉर्ड अदालत की मदद से मंगवा सकती है। निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 एक ही मामले में एक साथ नहीं लगाई जा सकतीं। कोर्ट ने मेरठ के एक केस में जारी समन और कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की। CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि साइबर अपराधी लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे मामलों में समाज की सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।