इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 से पुलिस हिरासत से लापता युवक के मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि “तलाश जारी है” कहना मजाक है। कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन का अंतिम समय देते हुए तीन विकल्पों में से स्पष्ट जवाब मांगा। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST पहचान स्वतः समाप्त हो जाती है और ऐसे में आरक्षण या विशेष लाभ लेना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी के सभी डीएम को चार महीने के भीतर ऐसे मामलों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। महाराजगंज के साहनी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के प्रभावशाली पदों पर बैठे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों को न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। अदालत ने पूरे प्रदेश के वकीलों के खिलाफ लंबित मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है। मामला इटावा के एक वकील की याचिका के दौरान उजागर हुआ।
महिला पीड़िताओं के बयान अब केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकेंगी, इस संबंध में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने इस आदेश को लागू करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। महिला पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी भी होगी।
याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने की मांग खारिज कर दी गई थी।
DM जसजीत कौर के खिलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिजनौर के सीजेएम उन्हें 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में हर हाल में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर डीएम के खिलाफ़ इसलिए वारंट जारी किया है।
शाही परिवार के दो भाइयों के बीच चल रहे वर्चस्व के विवाद का समाधान करते हुए उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल दोनों में बराबरी से बांटने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वंशानुगत अधिकारों के आधार पर सार्वजनिक संस्थान में पदों का वितरण नहीं किया जा सकता।
महराजगंज पुलिस को सात साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता मिली है। घुघली थाने की पुलिस टीम ने 2017 के इस जघन्य अपराध के दो फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर चल रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान का हिस्सा है।
महराजगंज जनपद के निचलौल सीएचसी अधीक्षक पद से हटाए जाने के बाद डॉ. उमेश चंद सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) श्रीकांत शुक्ला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले में सीएमओ से 18 नवंबर तक जवाब मांगा है।
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