Allahabad High Court

ग्राम पंचायत चुनावों में देरी और आरक्षण निर्धारण को लेकर बड़ा कानूनी मामला सामने आया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण तय करने में तेजी लाई जानी चाहिए थी और अब पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन केवल संदेह के आधार पर आवेदन को लंबित नहीं रख सकता। कोर्ट ने प्रशासन को चार सप्ताह में सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कुर्क की गई 18 दुकानों को रिलीज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वर्तमान जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीम आर्मी नेता सुधीर आर्यन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया पोस्ट में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। आरोपी पर आरोप है कि उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर मुख्यमंत्री को “मूर्खमंत्री” कहकर पोस्ट किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के DM और ADM (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ता है और उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है।

लखनऊ में महापौर सुषमा खर्कवाल और हाईकोर्ट के बीच विवाद गहराया है। पार्षद ललित तिवारी को शपथ न दिलाने पर कोर्ट ने महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए हैं। महापौर ने सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना जताई है, जबकि मामला 22 जुलाई की सुनवाई पर टिका है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट से सुंदर भाटी, रणदीप भाटी, अमित कसाना समेत 7 कुख्यात अपराधियों की पूरी क्राइम कुंडली तलब की है। कोर्ट ने इनके हथियार, गन लाइसेंस, सुरक्षा और गैंग गतिविधियों की रिपोर्ट 26 मई तक पेश करने के आदेश दिए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हथियार लाइसेंस व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आत्मरक्षा के नाम पर खुलेआम बंदूकें रखना समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा है। कोर्ट ने सरकार से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को हथियार लाइसेंस देने की नीति पर दोबारा विचार करने को कहा है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आर्म्स एक्ट के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।