Allahabad High Court

उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के तबादलों से कई जिलों में नई जिम्मेदारियां तय हुई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ विशेष अदालतों और न्यायाधिकरणों में भी बदलाव किए गए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर देखिये पूरी लिस्ट।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन महीने में मतदान कराने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है सरकार। ओबीसी आरक्षण सर्वे पूरा न होने, जनगणना और विधानसभा चुनावों की व्यस्तता के कारण तय समयसीमा में चुनाव कराना प्रशासनिक रूप से बेहद मुश्किल माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अहम मुद्दे बने हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश देते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया है।

निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी के अनुसार, जमानत 6 अक्टूबर को मंजूर हुई और आदेश सोमवार को प्राप्त हुआ। सह-आरोपी रोहित, सतवीर और दया पहले से जमानत पर हैं। सेशन कोर्ट में ट्रायल जारी है…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में दर्ज दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के मामले में FIR रद्द करते हुए वैवाहिक विवादों को आपराधिक मुकदमों में बदलने के खिलाफ चेतावनी दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि कम अवधि की शादी में सामान्य आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है।

दो महिलाओं की शिकायत पर 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को क्यों निरस्त किया और BNSS की प्रक्रिया पर क्या जोर दिया?

क्या ध्वनि नियमों का पालन करने पर मस्जिद में पांचों वक्त अजान के दौरान पुलिस रोक सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चार साल पुराना आदेश न मानने पर यूपी के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सभी को 1 सप्ताह में जवाब देने और 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश दिया है।