Allahabad High Court

टीजीटी अंग्रेजी भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकार किया कि विवादित 37 में से 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी मां को उसके सगे बेटे से नियमित रूप से भरण-पोषण की राशि मिल रही है, तो वह उसी आधार पर सौतेले बेटे से भी भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण-पोषण के लिए पति की शुद्ध आय का 25% देना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अदालत मामले की परिस्थितियों के अनुसार अधिक या कम राशि तय कर सकती है।

महराजगंज के एक बेहद चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया है। इस विवाद के कानूनी पहलुओं और कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर क्या था यह पूरा मामला और कोर्ट ने क्यों हस्तक्षेप किया?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था पर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। अदालत ने यूपी सरकार से इस प्रावधान का कानूनी आधार और संवैधानिक औचित्य स्पष्ट करने को कहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 49 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक लेखपाल की एक साल की कठोर कैद की सजा को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 49 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक लेखपाल की एक साल की कठोर कैद की सजा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।

ताजमहल परिसर को तेजो महालय मंदिर बताए जाने के दावे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई की। अदालत ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग पर राज्य सरकार, एएसआई समेत सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नाबालिग की कथित अवैध गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के मामले में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने गिरफ्तारी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को तलब किया और संबंधित मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

जस्टिस अशोक भूषण आज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के चेयरपर्सन पद से रिटायर हो गए हैं। उनका लंबा कानूनी करियर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रहा है। उन्होंने कॉर्पोरेट और इनसॉल्वेंसी मामलों में कई अहम फैसले दिए हैं।