जानिये कौन हैं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह, जिन्हें बनाया गया डिप्टी एनएसए

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) नियुक्त किया गया है। वे पहले सीआरपीएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक रह चुके हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति की गई है।

New Delhi: भारत सरकार ने 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) नियुक्त किया है। अनीश दयाल सिंह पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक रह चुके हैं। अपने सेवाकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारियों को निभाया है। उनकी नई नियुक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी और नीति निर्माण में उनका अनुभव उपयोगी साबित होगा।

नए डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

बता दें कि केंद्र सरकार ने मणिपुर कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को देश का नया डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।

कौन हैं अनीश दयाल सिंह?

सुरक्षा बलों के संचालन और रणनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभा चुके अनीश दयाल सिंह के पास लगभग चार दशक का प्रशासनिक अनुभव है। वे इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) जैसे प्रमुख अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था।

यूपी के प्रयागराज से है गहरा नाता

अनीश दयाल सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म वर्ष 1964 में हुआ था। वर्ष 1988 में आईपीएस में चयन के बाद उन्होंने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग प्राप्त की। उनके भाई सौमित्र दयाल सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं।

अनीश दयाल सिंह की गिनती देश के अनुभवी और कुशल पुलिस अधिकारियों में की जाती है। संकट प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा और सीमाई क्षेत्रों में कार्य का उनका अनुभव अब राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूती देने में सहायक होगा। माना जा रहा है कि उनकी यह नियुक्ति सरकार की सुरक्षा नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।