प्रांतीय सिविल सेवा के 7 अधिकारियों को IAS अफसर के पद पर मिली नियुक्ति, देखिये लिस्ट

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के 7 अधिकारियों को IAS में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की। चयन सूची 2024 के तहत नियुक्ति, सभी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया है। यहां देखें अधिकारियों की पूरी लिस्ट

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 18 February 2026, 9:58 AM IST
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New Delhi: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्विस (SCS) के सात अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में प्रमोट करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) के जरिए लिया गया है। ये अपॉइंटमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन) रेगुलेशन, 1955 और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रोबेशन) रूल्स, 1954 के तहत किए गए हैं।

2024 सेलेक्ट लिस्ट (SCS) के तहत प्रमोशन

ये प्रमोशन 2024 सेलेक्ट लिस्ट (सेलेक्ट लिस्ट 2024) के तहत किए गए हैं। ये सिलेक्शन 1 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच खाली हुई जगहों पर किए गए हैं। सभी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर में अलॉट किया गया है।

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प्रमोट हुए अधिकारियों के नाम-

तीर्थराज अग्रवाल (जन्म की तारीख: 29.08.1980)

लीना कोसम (जन्म की तारीख: 24.07.1979)

सौमिल रंजन चौबे (जन्म की तारीख: 05.12.1988)

बीरेंद्र पंचभाई बहादुर (जन्म की तारीख: 07.11.1968)

सुमित अग्रवाल (जन्म की तारीख: 03.02.1987)

संदीप कुमार अग्रवाल (जन्म की तारीख: 20.05.1980)

आशीष कुमार टिकारिया (जन्म की तारीख: 04.06.1985)

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नियमों के तहत की गई कार्रवाई

नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि ये नियुक्तियां छत्तीसगढ़ कैडर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (कैडर) रूल्स, 1954 के रूल 5(1) के तहत की गई हैं। प्रमोट हुए अधिकारी अगले आदेश तक IAS अधिकारियों के तौर पर।

यह प्रोसेस स्टेट सिविल सर्विस अधिकारियों को उनके अनुभव और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर ऑल इंडिया सर्विस में शामिल करने के स्थापित सिस्टम का हिस्सा है। यह सिलेक्शन प्रोसेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सिफारिशों और संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है।

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एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से एक अहम फैसला

छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और पॉलिसी लागू करने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए इस कदम को बहुत जरूरी माना जा रहा है।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 18 February 2026, 9:58 AM IST

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