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देहरादून: उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर राजकीय शिक्षक संघ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों का विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री धामी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान
जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सचिव शिक्षा, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संघ के मांग पत्र का विधिवत परीक्षण कर नियमों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो सके।
पारदर्शिता और सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षकों की भूमिका को समाज और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
स्थानांतरण नीति को पारदर्शी बनाने...
राजकीय शिक्षक संघ की ओर से अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री रमेश और उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने अपनी-अपनी मांगें रखते हुए बताया कि लंबे समय से शिक्षक वर्ग अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, स्थानांतरण नीति को पारदर्शी बनाने, और शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मुख्य मांगें शामिल हैं।
रवैये की सराहना की और भरोसा
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सकारात्मक रवैये की सराहना की और भरोसा जताया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द होगा।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि शिक्षकों के बिना शिक्षा सुधार की परिकल्पना अधूरी है और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर शिक्षक को सम्मान और सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। यह बैठक शिक्षक संघ और सरकार के बीच संवाद की एक नई पहल साबित हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार की उम्मीद बंधी है।
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