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धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला (Img- X/ Puskhar Sing Dhami)
Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और लोक कल्याण से जुड़े 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। देहरादून में हुई इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
इसके तुरंत बाद कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड को देश का 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित करना रहा। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिसके बाद यह ऐतिहासिक घोषणा की गई है।
कैबिनेट बैठक में लंबे समय से आंदोलनरत और मांग कर रहे उपनल (UPNL) कर्मचारियों को धामी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने 'समान कार्य-समान वेतन' के लाभ के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर अब 15 अगस्त 2024 कर दिया है। सरकार के इस कदम से हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 'उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026' को हरी झंडी दी गई है। इसके लागू होने से राज्य के संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के संचालन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
राज्य में पर्यटन और साहसिक खेलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली' के आयोजन को मंजूरी दी है, जिसमें दुनिया भर की लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कारें हिस्सा लेंगी। वहीं, प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीमा सहायता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय पशुपालकों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला और पांच नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के हर्बल उत्पादों के निर्यात की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ी बिटुमेन (डामर) की कीमतों के उचित प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। आबकारी विभाग में व्यापारियों को राहत देते हुए होलोग्राम दोहराव की स्थिति में डबल टैक्स न लेते हुए सिर्फ एक बार टैक्स वसूलने का व्यावहारिक निर्णय लिया गया।
इसके अलावा गृह विभाग के तहत जेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए कारागार नियमावली में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। अंत में, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाणपत्र की देरी के कारण छूटे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का एक और विशेष अवसर देने की घोषणा की गई है।
