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साल 2026 उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। सरकार के ये 5 बड़े विकास प्लान न सिर्फ कनेक्टिविटी और पर्यटन बढ़ाएंगे, बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देंगे। कौन-सी हैं ये योजनाएं, जानना जरूरी है।
देवभूमि उत्तराखंड 2026 में बनेगी विकास की मिसाल
Dehradun: साल 2026 उत्तराखंड के लिए विकास के नए द्वार खोलने वाला साबित होने जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, शहरी सुविधाओं और रोजगार को लेकर कई बड़े प्लान जमीन पर उतरने वाले हैं। चारधाम कनेक्टिविटी से लेकर रेल परियोजनाओं, सुगंध खेती, स्मार्ट शहरों और ऑल-वेदर रोड जैसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगी। इन योजनाओं का सीधा लाभ पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों को मिलेगा। 2026 में उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विकास की नई मिसाल बनने की ओर बढ़ रहा है।
उत्तराखंड सरकार ने महक क्रांति नीति-2026-36 को लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य एरोमा (सुगंध) उद्योग को एक नए आर्थिक आयाम पर ले जाना, करीब 1 लाख किसानों को जोड़ना और अगले दशक में 1200 करोड़ रुपए तक वार्षिक व्यापार तक पहुँचाना है। इसमें 7 एरोमा वैलीज़ और 5 सहायक केंद्र विकसित किए जाएंगे तथा किसानों को खेती, प्रसंस्करण और विपणन में सब्सिडी मिलेंगी।
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उत्तराखंड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेज़ी से काम चल रहा है, जिसे 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है। यह परियोजना राज्य के धार्मिक पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रियों के लिए यात्रा समय को कम करेगी और कनेक्टिविटी बढ़ाएगी।
राज्य सड़कों और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 235 पुलों को 1,640 करोड़ रुपए के निवेश से उन्नत करेगा, जिससे सड़क यातायात बेहतर होगा, आपदा-सहनशीलता बढ़ेगी और सीमा से जुड़े क्षेत्रों में लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होगी। यह 2026 में शुरू होने वाली एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है।
Char Dham All-Weather Road Project / Char Dham National Highway परियोजना एक लंबी अवधि की संरचनात्मक योजना का हिस्सा है, जिसमें 825 + किमी की हाईवे नेटवर्किंग शामिल है जो चार प्रमुख तीर्थ स्थलों के बीच सुरक्षित, वर्ष भर चलने वाली सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित उत्तराखंड मेट्रो परियोजना 2026 में संचालन की दिशा में अग्रसर है। यह एक हल्का रेल नेटवर्क होगा जो शहरी परिवहन को सुव्यवस्थित करेगा और भारी सड़क यातायात को कम करेगा।
केंद्र सरकार और राज्य की पहल के तहत 2026 में किसानों के लिए 65 करोड़ रुपए के मौसम-आधारित कृषि बीमा भुगतान, Clean Plant Centre, agri-fencing जैसी योजनाएँ लागू होंगी जो कृषि उत्पादकता, विविध फसलों और संवर्धित सुरक्षा के लिए मददगार होंगी।
2025-26 के बजट और 2026 नीति सुधारों के तहत स्वास्थ्य, औद्योगिक सुधार, टैक्स प्रोत्साहन, सशक्त सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू हो रही हैं, जैसे कि आयुषमान/अटल आयुष्मान में बदलाव और उद्योगों के लिए आसान नियम।
2026 के बाद चारधाम रेल परियोजनाओं के बाद टनकपुर से बागेश्वर तक लगभग 170 किमी लंबी रेल रूट विकसित करने की योजना है, जो कुमाऊँ इलाके को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
