हिंदी
हिंदी
हिंदी
जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने बुधवार को धनोल्टी तहसील क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरे किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
Tehri Garhwal: जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल बुधवार को धनोल्टी तहसील क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों के दौरे पर रहीं। डीएम ने लामकंडी, हटवाल गांव और मरोड़ा गांव में पैदल स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार सहित प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक पवार ने भरोसा दिलाया कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन आपदा की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।
अतिवृष्टि और भूस्खलन से क्षेत्र की PMGSY सड़कें जगह-जगह मलवे और वाशआउट से बाधित हो गई हैं। वहीं कई स्थानों पर आवासीय भवन, फसलें, पेयजल और विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। डीएम ने कृषि एवं उद्यान विभाग को किसानों की क्षति का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान लामकंडी निवासी भगवान दास का घर क्षतिग्रस्त पाया गया। डीएम ने तहसीलदार को उनके परिवार को किराए पर आवास उपलब्ध कराने और विस्थापन हेतु सर्वे कराने को कहा। मौके पर प्रभावित परिवार को ₹1.35 लाख का चेक वितरित किया गया। साथ ही आपदा प्रभावितों को राशन किट, तिरपाल और कंबल भी दिए गए।
हटवाल गांव में सॉन्ग नदी के तेज बहाव से पंचम सिंह हटवाल को 15 लाख की ट्राउट मछलियों का नुकसान हुआ है। इस पर डीएम ने नदी पर बने चेक डैम की ऊंचाई कम करने और बाढ़ सुरक्षा के लिए तकनीकी निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
प्रशासन की ओर से राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। पूर्ति विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 70 राशन किट लामकंडी व आसपास, 250 रगड़गांव-तोलियाखटाल, 30 देवप्रयाग, 40 नरेंद्रनगर और 20 तपोवन भेजे गए हैं। वहीं यूपीसीएल ने 17-18 गांवों में बिजली बहाल कर दी है और शेष गांवों में आपूर्ति आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी।
इस मौके पर राज्य मंत्री संजय नेगी, एसडीएम मंजू राजपूत, जिला पंचायत सदस्य सीता मनवाल, विभिन्न विभागों के अधिशासी अभियंता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करना है।
