

रामनगर के मोहल्ला पंपापुरी के लोगों ने सभासद और वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शहीद पार्क में धरना दिया। प्लॉट विवाद और सरकारी रास्ता बंद करने को लेकर नाराज लोग बोले, नहीं मिली सुनवाई, तो करेंगे आमरण अनशन।
रामनगर में फूटा लोगों का गुस्सा
Nainital: लखनपुर स्थित शहीद पार्क गुरुवार को एक बार फिर चर्चा में आ गया। जब मोहल्ला पंपापुरी के दर्जनों स्थानीय निवासी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके के सभासद नवीन सुनेजा और कुछ स्थानीय लोगों ने वन विभाग की मिलीभगत से उनकी जमीन में तोड़फोड़ करवाई है।
धरने पर बैठे संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले क्षेत्र में एक वैध प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब उस पर कब्जा करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
संजय शर्मा ने सीधे-सीधे सभासद नवीन सुनेजा, मोहल्ले के कुछ लोगों और वन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके प्लॉट में लगे पिलर और तारबाड़ को तोड़ दिया गया, जबकि उसी स्थान पर मौजूद अन्य प्लॉट्स को छेड़ा तक नहीं गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वन विभाग की कार्रवाई थी तो सिर्फ मेरा प्लॉट क्यों तोड़ा गया? बाकी लोगों के प्लॉट क्यों बचे रहे?
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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायतें भेजी हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। संजय ने बताया कि उन्होंने दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को सूचित किया, मगर हर बार टालमटोल और अनदेखी ही मिली।
पीड़ित व्यक्ति
मामला सिर्फ प्लॉट तक ही सीमित नहीं है। धरने पर बैठे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर के सामने नगर पालिका द्वारा बनाया गया सरकारी रास्ता भी अब गेट और जाल लगाकर बंद किया जा रहा है। यह रास्ता न सिर्फ उनके लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मार्ग था। प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया कि एक सार्वजनिक रास्ते को कोई कैसे निजी तौर पर बंद कर सकता है?
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धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि वे शांति और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वे जल्द ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। संजय शर्मा ने कहा, हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिलाधिकारी हमारी बात सुनेंगे। लेकिन अगर हमारी उपेक्षा की गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।