PM Uttarakhand Visit: उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण

उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 10 September 2025, 8:38 AM IST
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Dehradun: उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

11 सितंबर को पहुंचेंगे देहरादून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को दोपहर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सीधे उत्तरकाशी और चमोली जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पीएम के इस दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का करेंगे दौरा

आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जिलों में हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव प्रभावित हुए हैं और जन-धन की हानि हुई है। पीएम मोदी इन इलाकों की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का आकलन करेंगे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार प्रभावित इलाकों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग का ऐलान कर सकती है।

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जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक

हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव समेत राज्य के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

सुरक्षा और तैयारियों का जायजा

पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए देहरादून से लेकर उत्तरकाशी और चमोली तक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन ने रूट डायवर्जन से लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

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जनता में उम्मीद

पीएम मोदी के दौरे से उत्तराखंड की जनता में उम्मीद जगी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि केंद्र से उन्हें राहत और पुनर्वास में विशेष मदद मिले। स्थानीय लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से राज्य को अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिलेगा।

 

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