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विकास नगर के हरबर्टपुर और डाकपत्थर क्षेत्र में खाद्य पूर्ति विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई होटल और ढाबों में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते पाए गए, जिन पर जब्ती की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
विकास नगर में गैस चेकिंग अभियान
Dehradun: उत्तराखंड़ के देहरादून में स्थित विकास नगर के हरबर्टपुर और डाकपत्थर में खाद्य पूर्ति विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने सभी प्रतिष्ठानों में मौजूद घरेलू गैस सिलेंडरों की जांच की। खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि कुछ स्थानों पर घरेलू गैस का नियमों के खिलाफ इस्तेमाल पाया गया।
ऐसे मामलों में तत्काल जब्ती की कार्रवाई की गई जिसमें होटल और ढाबों के संचालकों से आवश्यक दस्तावेज और गैस उपयोग के रिकॉर्ड भी मांगे गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आम जनता तक घरेलू गैस की सही आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए की जा रही है।
खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि यह चेकिंग अभियान जिलाधिकारी देहरादून और जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर चलाया गया था। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध हो और कोई भी व्यवसायिक इस्तेमाल न हो।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) March 17, 2026
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उन्होंने बताया कि सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक नियमों का पालन करें। यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों के खिलाफ घरेलू गैस का इस्तेमाल पाया जाता है, तो तत्काल जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान निरीक्षक ने सभी होटल और ढाबों की नियमित निगरानी की और सुनिश्चित किया कि कोई भी गैरकानूनी गतिविधि न हो।
अभियान के दौरान पाए गए सभी गैरकानूनी घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। निरीक्षक ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य पूर्ति विभाग ने चेतावनी दी कि सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक नियमों का पालन करें और केवल व्यवसायिक गैस का ही उपयोग करें। ऐसा करने से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और आम जनता तक घरेलू गैस समय पर पहुंचेगी।
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अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान मिली जानकारी के आधार पर आगे भी सख्ती बरती जाएगी। निरीक्षक ने कहा कि जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी ने इस अभियान को प्राथमिकता दी है और इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।
