जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में गैस की बढ़ती कीमतों के कारण मुख्य कैंटीन 5 दिनों से बंद है। छात्रों को खाने की भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन अस्थायी व्यवस्था कर रहा है और नए टेंडर की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है।
मिडिल ईस्ट में युद्ध और होर्मुज जलसंधि में बाधा के कारण भारत की LPG सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक सप्लाई चेन सामान्य होने में 3–4 साल लग सकते हैं, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी और आम जनता व कारोबारियों पर दबाव बढ़ना तय है।
रानीपोखरी में LPG वितरण व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। होम डिलीवरी के निर्देशों के बावजूद उपभोक्ताओं को धूप में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। गैस एजेंसी और प्रशासन ने जल्द सुधार का भरोसा दिया है।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। 5 किलो सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी है। कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
दिल्ली के पूर्वी इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। बुकिंग के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही, जबकि कालाबाजारी में 500–700 रुपये तक अतिरिक्त वसूली हो रही है। गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ीं।
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने पर भारत ने 5 किलो सिलेंडर की बिक्री बढ़ाई और PNG कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया है।
देश में गैस संकट के बीच 5 किलो छोटू सिलिंडर लोगों के लिए राहत बनकर सामने आया है, लेकिन इसे पाने के नियम इतने आसान नहीं हैं। कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर क्या हर किसी को यह सिलिंडर मिलेगा? किन शर्तों के कारण आप इससे वंचित रह सकते हैं और क्यों यह योजना चर्चा में है।
हल्द्वानी में गैस की कमी के बीच जलौनी लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ गई है। उत्तराखंड वन विकास निगम लोगों को बाजार से सस्ती दरों पर लकड़ी उपलब्ध करा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं, धार्मिक स्थलों और संस्थानों को राहत मिल रही है। बढ़ती मांग के बीच अब तक सैकड़ों घन मीटर लकड़ी की बिक्री हो चुकी है।
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है।
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