Nainital: निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का हंटर, हल्द्वानी और रामनगर समेत 17 स्कूलों को नोटिस

नैनीताल में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। महंगी किताबें अनिवार्य करने, फीस और वेबसाइट जानकारी में गड़बड़ी की शिकायतों पर कई स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 15 दिनों में सुधार के निर्देश दिए हैं, नहीं तो मान्यता रद्द सहित कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

NainiTal: जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। पाठ्यक्रम, फीस और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी, रामनगर और भीमताल के कई नामी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

इन प्रमुख स्कूलों पर गिरी गाज, विभागीय जांच में खुली पोल

मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार, शिकायतों के आधार पर श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल (रामनगर), ग्रीनवुड ग्लोबल स्कूल (हल्द्वानी), निर्मला कॉन्वेंट (हल्द्वानी), क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल (हल्द्वानी) और महर्षि विद्या मंदिर (भवाली) समेत कई संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। जांच में पाया गया कि ये स्कूल एनसीईआरटी (NCERT) के बजाय महंगे निजी प्रकाशनों की किताबें अनिवार्य कर रहे थे।

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नियमों की अनदेखी: खास दुकानों से सामग्री खरीदने का दबाव

विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि कई स्कूल अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा, स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर और बुक लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, जो सीबीएसई (CBSE) और उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का सीधा उल्लंघन है।

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15 दिनों का अल्टीमेटम: अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश

प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल 15 दिनों के भीतर:

• महंगी और अनावश्यक पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाएं।

• वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से बुक लिस्ट और फीस संरचना अपलोड करें।

• अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करें या आगे समायोजित (Adjust) करें।

गठित हुई जांच समितियां, मान्यता रद्द करने की चेतावनी

जिलाधिकारी के आदेश के बाद ब्लॉक स्तर पर संयुक्त जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि स्कूल तय समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द या निलंबित करने के साथ-साथ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।