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हल्द्वानी में हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों की अधूरी तैयारी पर भड़क उठे। उन्होंने पॉलीहाउस की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजने, कृषि उपकरणों का समान वितरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 100% पूरा करने और हर पात्र किसान को पीएम किसान योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।
मंत्री गणेश जोशी ने ली कैबिनेट बैठक
Nainital: हल्द्वानी सर्किट हाउस में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खेती, उद्यान, मौन पालन और सैनिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की रिपोर्ट पर विस्तार से बात की। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री ने साफ कर दिया कि अब पॉलीहाउस निर्माण के लिए किसानों को बीच के किसी ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिया कि इसकी पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाए, ताकि काम बिना देरी आगे बढ़ सके।
उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान एप्पल और कीवी मिशन की जानकारी अधूरी मिलने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगली बार किसी भी अधिकारी को बिना तैयारी बैठक में आने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के मौसम और जमीन के हिसाब से पॉलीहाउस आवंटन किया जाए ताकि लाभ सही किसानों तक पहुंच सके।
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कृषि विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों और मशीनों का वितरण न्याय पंचायत स्तर पर समान रूप से किया जाए। मंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड को 100 प्रतिशत पूरा करने और पीएम किसान योजना के हर पात्र किसान को जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी सूरत में एक भी पात्र किसान योजना से छूटना नहीं चाहिए।
मधुमक्खी पालन को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में शहद की मांग लगातार बढ़ रही है और लोग इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। हनी ग्राम योजना के तहत किसानों और युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ने के निर्देश दिए गए। महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए उन्होंने लखपति दीदी योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने और अधिक स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने को कहा।
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सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने हल्द्वानी में सैनिक छात्रावास के लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने को कहा। उन्होंने बताया कि कुमाऊं में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग पर जनरल बीसी जोशी के नाम पर एक भव्य द्वार बनाया जाएगा, जिसके लिए मार्ग चिन्हीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
इसके साथ ही सैनिक विश्राम गृह में सुविधा बढ़ाने और सैनिक कल्याण कार्यालय के नए भवन के लिए डीपीआर भेजने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल समेत कृषि, उद्यान, पीएमजीएसवाई और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
