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देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भारी विवाद खड़ा हो गया। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों ने मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
चुनाव में धांधली को लेकर हंगामा
Vikasnagar (Dehradun): देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना स्थल पर मंगलवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब कई प्रत्याशियों ने प्रशासन पर मतगणना में धांधली के आरोप लगाए।
चुनाव में धांधली का आरोप
जानकारी के अनुसार, शेरपुर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहीं प्रत्याशी रूपाली शुरुआती मतगणना में लगभग 1200 वोटों से आगे चल रही थीं, लेकिन अंतिम परिणाम में उन्हें पराजित घोषित कर दिया गया। रूपाली और उनके समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके वोट जानबूझकर कम दिखाए और विपक्षी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया।
दोबारा मतगणना की मांग खारिज
ये विवाद इतना बढ़ गया कि मतगणना स्थल पर धक्का-मुक्की और नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई। रूपाली का कहना है कि उन्होंने पुनः मतगणना की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और यह कहकर मामला रफा-दफा कर दिया कि चुनाव परिणाम ऑनलाइन दर्ज हो चुके हैं और अब कोई बदलाव संभव नहीं है।
उच्च अधिकारियों से करेंगी मुलाकात
रूपाली ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो वह उच्च अधिकारियों से मिलेंगी और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगी।
अन्य महिला प्रत्याशी पर लगा आरोप
उधर, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही एक अन्य महिला प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया कि उनके मतों को भी जानबूझकर कम दिखाया गया और चुनाव परिणाम में हेरफेर की गई। उन्होंने कहा कि कई मतपेटियों की गिनती ठीक से नहीं की गई और मतपत्रों की सत्यता की भी जांच नहीं हुई। ग्रामीणों और समर्थकों ने भी मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर नाराज़गी जताई और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
हालांकि, स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
गौरतलब है कि विकासनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर उठे सवाल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी हिला सकते हैं। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी और न्याय प्रणाली इस मामले में कितनी निष्पक्षता से कार्यवाही करते हैं।
