Dehradun News: रातोंरात मंजूर हुई योजनाएं, सीएम धामी का मास्टरस्ट्रोक?

धामी सरकार की मंजूरी से उत्तराखंड़ में राजनीतिक गलियाँ हिल गई है। पढ़िये क्या है डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: रवि पंत
Updated : 15 May 2025, 12:03 PM IST
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डायनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी ने जनपद पिथौरागढ़ (District Pithoragarh)  में बड़ो बैंड से पांखू स्थित कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धर्म घर होते हुए कोटमन्या तक सड़क के सुधार और डामरीकरण की योजना (asphalting plan) को मंजूरी दी है। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

संग्रहालय बनाने की तैयारी तेज

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मसूरी स्थित शहीद स्थल पर शेड निर्माण की पूर्व घोषणा में संशोधन करते हुए मसूरी शहीद स्मारक (Mussoorie Martyr's Memorial) समिति के अनुरोध पर वहां एक संग्रहालय बनाए जाने को स्वीकृति दी है। यह संग्रहालय उस भूमि पर बनाया जाएगा जो शहीद स्थल से सटी हुई है।

शहीद हुए आंदोलनकारियों के नाम दर्ज

इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। यह संग्रहालय न केवल नई पीढ़ी को राज्य आंदोलन के इतिहास से जोड़ने का कार्य करेगा, बल्कि राज्य के गौरवशाली संघर्ष की स्मृति को भी जीवित रखेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर अंतर्गत ग्राम पंचायत पीतना में बहुद्देशीय भवन निर्माण (multipurpose building construction) हेतु 95.84 लाख रुपये की मंजूरी दी है। यह भवन ग्रामीणों की सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। इसके साथ ही पनुआनौला स्थित गांधी इंटर कॉलेज में चार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 99.95 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विकास कार्यों को मिलेगी नई दिशा 

इससे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इन मंजूरियों से संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा। शासन की यह पहल राज्य को समावेशी विकास की ओर अग्रसर करने का प्रतीक मानी जा रही है।

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