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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने शुक्रवार को देहरादून के गांधी पार्क में पेपर लीक मामले में को लेकर धरना दिया और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया।
देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा
Dehradun: उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में धरना दिया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई है।
धरने में करन माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो बीजेपी की बड़ी मछलियां बेनकाब होंगी और 12 घंटे में सरकार गिर जाएगी।
धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता
इधर परेड ग्राउंड में बेरोजगार संघ के युवा कई दिनों से धरना-प्रदर्शन पर डटे हुए हैं।
धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “भाजपा सरकार ने पिछले साढ़े आठ सालों में युवाओं को सिर्फ धोखा दिया है। भर्तियों की प्रक्रिया या तो बंद रही या फिर पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई।”
धस्माना ने आरोप लगाया कि यह कोई सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि संगठित नकल माफिया की मिलीभगत का नतीजा है, जिसे भाजपा सरकार से संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नाम भाजपा नेताओं से जुड़े सामने आते हैं, तब सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट जाती है?
वहीं, गांधी पार्क में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा एकत्र हुए, जो पिछले कई दिनों से UKSSSC पेपर लीक मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि उनके भविष्य पर हमला है।
दूसरी तरफ देहरादून के परेड ग्राउंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर बेरोजगार संघ का धरना जारी है। इसी बीच जिलाधिकारी सविन बंसल धरना स्थल पर पहुंचे और युवाओं से आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
जिलाधिकारी सविन बंसल पहुंचे धरना स्थल
डीएम ने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया है और दोषियों पर कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही युवाओं को आश्वासन दे चुके हैं कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
बेरोजगार युवाओं को कई दिनों से मिल रहा राजनीतिक दलों का समर्थन भी अब आंदोलन को और तूल दे रहा है। लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है—कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसलिए युवाओं को धरना खत्म कर देना चाहिए।
धरने में शामिल युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ठोस कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
