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उत्तराखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस बदलाव के पीछे फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से वैध पहचान दिलाने के मामलों ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट
विकासनगर में बड़ा खुलासा
Vikasnagar (Dehradun): उत्तराखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस बदलाव के पीछे फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से वैध पहचान दिलाने के मामलों ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में सामने आए मामलों ने यह संकेत दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी अब जांच के दायरे में आ चुके हैं।
पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में पहले जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, वहीं अब कई इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी बढ़ने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध रूप से बसने वालों को वैध दस्तावेज दिलाने में कुछ सीएससी सेंटरों की भूमिका संदिग्ध रही है। ऐसे ही मामलों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है।
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ताजा मामला विकासनगर तहसील के शंकरपुर गांव का है। यहां स्थित एक CSC सेंटर द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र विभागीय वेबसाइट पर दर्ज नहीं पाया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया था। इस विसंगति के बाद विभागीय टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए CSC सेंटर को सील कर दिया।
शिकायत के अनुसार, इस CSC सेंटर का संचालन मुजाहिद नामक युवक द्वारा किया जा रहा था। आरोप है कि उसने नियमों के विपरीत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। विभागीय टीम ने सेंटर से कंप्यूटर, दस्तावेज और अन्य सामान अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस तरह के कितने दस्तावेज जारी किए गए।
यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सहसपुर क्षेत्र में भी एक कॉमन सर्विस सेंटर को परिवार रजिस्टर से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में सील किया जा चुका है। लगातार सामने आ रहे मामलों से यह स्पष्ट हो रहा है कि फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क गहराता जा रहा है।
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लगातार मिल रही शिकायतों के बाद धामी सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
