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उत्तराखंड में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की खून-पसीने की कमाई को हड़पने वाला एलयूसीसी फ्रॉड अब राज्य में गहरी नाराजगी का कारण बन गया है। इस बड़े घोटाले में हजारों निवेशकों के पैसे डूबने से पूरे प्रदेश में रोष का माहौल है।
सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकत
Dehradun: उत्तराखंड में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की खून-पसीने की कमाई को हड़पने वाला एलयूसीसी फ्रॉड अब राज्य में गहरी नाराजगी का कारण बन गया है। इस बड़े घोटाले में हजारों निवेशकों के पैसे डूबने से पूरे प्रदेश में रोष का माहौल है। लोगों की इस पीड़ा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में विशेष मुलाकात की।
गृह मंत्री से मिलने वालों में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह शामिल रहे। सांसदों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि कैसे पहाड़ के भोले-भाले लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरदराज इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी एलयूसीसी में निवेश की थी, जिसे अब ठगों ने हड़प लिया है।
सांसदों ने मांग की कि इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड और प्रमोटर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह के जालसाजी करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि जिन दोषियों ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की है या फरार हैं, उन्हें इंटरपोल के माध्यम से पकड़कर भारत लाया जाए और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए।
सांसदों ने यह भी आग्रह किया कि ठगी गई रकम को हर हाल में गरीबों और आम निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया तेज की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कई स्तर पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अब केंद्र से भी इस मामले में ठोस कार्रवाई की उम्मीद जगी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को वापस लाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि निर्दोष निवेशकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी मेहनत की कमाई को लौटाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
सांसदों की इस पहल से अब प्रदेश के हजारों पीड़ित निवेशकों को न्याय की उम्मीद बंधी है। जनता को उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा और दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी।
