हल्द्वानी तहसील में अचानक छापा, अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा; कई लोगों पर ताबड़तोड़ नोटिस

हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाणपत्र (PRC) तैयार होने के मामले के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी सिलसिले में तहसील परिसर में अचानक छापेमारी की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकारियों ने मौके पर कुल 15 लोगों को नोटिस जारी किया

Haldwani: हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाणपत्र (PRC) तैयार होने के मामले के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी सिलसिले में तहसील परिसर में अचानक छापेमारी की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकारियों ने मौके पर ही गड़बड़ियों को चिन्हित करते हुए कुल 15 लोगों को नोटिस जारी कर दिया और उनके विरुद्ध जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्टाम्प वेंडरों और डीड राइटरों पर गंभीर आरोप

जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई स्टाम्प वेंडर नियमों का उल्लंघन करते हुए डीड राइटिंग और पेटिशन ड्राफ्टिंग जैसे कार्य कर रहे थे, जबकि यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके अलावा अनिवार्य रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन नहीं किए गए थे। टीम को यह भी पता चला कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों के पास आवेदकों के निजी दस्तावेज मौजूद थे, जो एक गंभीर सुरक्षा जोखिम माना जा रहा है। साथ ही, कई डीड और पेटिशन राइटर राइट टू सर्विस (RTS) के आवेदन भरने जैसी गतिविधियों में भी शामिल पाए गए, जो नियमों के विपरीत है।

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SDM ने जारी किए नोटिस

एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि इन 15 लोगों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन उनकी भूमिका, कार्यप्रणाली और दस्तावेज़ प्रबंधन की विस्तृत जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि छापेमारी जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर की गई, जिसके लिए विशेष टीम गठित की गई थी। इस टीम में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और तहसीलदार कुलदीप पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने तहसील के विभिन्न कार्यालयों और कार्य क्षेत्रों की गहन जांच की।

दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

एसडीएम राहुल शाह ने स्पष्ट किया कि तहसील में होने वाले सभी कार्य पारदर्शिता और नियमों के अनुसार ही किए जाने चाहिए। किसी भी अवैध, अनधिकृत या संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जांच के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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जरूरत पड़ने पर डीड राइटर और पेटिशन राइटर के लाइसेंस भी निरस्त किए जा सकते हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि तहसील में फर्जीवाड़े या अनियमितताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है और आम जनता के दस्तावेजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।