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पंचायत टेरा गांव में मंगलवार को करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने पंचायत भवन पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कोटेदार द्वारा राशन कार्ड धारकों के साथ बदसुलूकी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने लिखित रूप से अपना बयान दर्ज कराया।
नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन (Img: Google)
Barabanki: बाराबंकी के हरख ब्लॉक के ग्राम पंचायत टेरा में मंगलवार को कोटेदार की कार्यशैली और घटतौली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई। ग्राम टेरा के लगभग दो दर्जन से अधिक ग्रामीण पंचायत भवन पहुंचे और कोटेदार महादेव प्रसाद के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि कोटेदार महादेव प्रसाद राशन कार्ड धारकों के साथ दुर्व्यवहार करता है और राशन वितरण में घटतौली करता है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार द्वारा मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी कई दिनों तक राशन नहीं दिया जाता। जब भी कोई राशन वितरण में घटतौली या अन्य शिकायत करता है तो उसे धमकाया जाता है। इस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। खासकर टेरा गांव के निवासी राकेश रावत ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
ग्रामीणों ने की ये मांग
ग्रामीणों की मांग है कि कोटेदार की इस मनमानी और घटतौली पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मामले की जानकारी मिलते ही सप्लाई इंस्पेक्टर अवधेश पांडे पंचायत भवन पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और हंगामे के बीच दर्जनों ग्रामीणों से कोटेदार की कार्यशैली और घटतौली को लेकर लिखित बयान दर्ज किए। सप्लाई इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायत की जांच कर उप जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे जिनमें राकेश रावत, विनय कुमार वर्मा, मोहम्मद एजाज, रफीउल्लाह, मोहम्मद सलीम, अमित कुमार यादव, रमेश चंद्र यादव, शाह आलम और मोहम्मद जाकिर शामिल थे।
कोटेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान
ग्रामीणों का कहना है कि राशन वितरण में पारदर्शिता और सही व्यवहार होना चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन का आधार है। कोटेदार की मनमानी से उनके जीवन में परेशानी बढ़ रही है और उनका हक मार जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राशन वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार और घटतौली पर अंकुश लग सके। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाना चाहिए ताकि ग्रामीणों का विश्वास सरकारी योजनाओं पर बना रहे।
