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उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ (सोर्स-एक्स)
Lucknow: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरें तय करते हुए आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब कर्मचारियों को उनकी योग्यता और श्रेणी के हिसाब से 17,646 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। खास बात यह है कि इस आदेश में कटौती के बाद कर्मचारियों के खाते में पहुंचने वाली इन-हैंड सैलरी का पूरा गणित भी स्पष्ट कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव मनीष चौहान की तरफ से जारी इस शासनादेश के मुताबिक, नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। शासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत ईपीएफ और 0.75 प्रतिशत ईएसआई की कटौती की जाएगी। इसके अलावा, नियोक्ता यानी संबंधित विभाग की तरफ से भी ईपीएफ का 12 प्रतिशत और ईएसआई का 3.25 प्रतिशत अंशदान जमा किया जाएगा, जो भविष्य के लिए कर्मचारियों के खाते में ही जाएगा।
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कटौती के बाद यदि इन-हैंड सैलरी की बात करें, तो श्रेणी-4 के कर्मचारियों के खाते में 15,396 रुपये, श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 16,966 रुपये और श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19,148 रुपये मिलेंगे। वहीं, उच्च श्रेणी यानी श्रेणी-1 के कर्मचारियों का पारिश्रमिक 39,000 रुपये तय किया गया है।
प्रतीकात्मक छवि (सोर्स-Pinterest)
इस नई व्यवस्था का असर केवल कर्मचारियों की जेब पर ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों के बजट पर भी पड़ेगा। शासन के आदेश के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन के अलावा जीएसटी, सर्विस चार्ज और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज भी संबंधित विभागों को ही जिम्मेदारी होगी। इसके लिए विभागों को अपने मौजूदा बजट में ही व्यवस्था करनी होगी। जिन विभागों ने GeM पोर्टल के जरिए तय दरों से कम मानदेय पर पहले से कर्मचारी रखे हैं, उन्हें अतिरिक्त खर्च के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
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