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पीआरडी को लेकर योगी सरकार ले सकती है बड़े फैसले (सोर्स- एक्स)
Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा फायदा प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए कई बड़े ऐलानों की तैयारी की जा रही है।
सरकार के एजेंडे में सबसे प्रमुख बिंदु प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवान हैं। राज्य में 27 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं, जो पुलिस बल के सहायक के रूप में कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, मेलों और त्योहारों में भीड़ प्रबंधन, सरकारी भवनों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे अहम कार्यों में अपनी सेवाएं देते हैं।
आज होने वाली बैठक में इन जवानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके दैनिक ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। खास बात यह है कि साल 2019 के बाद से योगी सरकार चौथी बार इनका मानदेय बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा, इन जवानों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर भी मुहर लगने की पूरी संभावना है, जिससे उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
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कैबिनेट बैठक में केवल सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए जाने हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी (ICT) लैब विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रत्येक चयनित स्कूल को दो-दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पॉलीक्लीनिकों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकरणों की जमीन, स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (सेंट्रल कमांड, भारत सरकार) को मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
राज्य के परिवहन और व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई नीतियां और प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनमें वाहनों की फिटनेस के लिए एक नई नीति और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा, चित्रकूट एक्सप्रेस के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त देने का प्रस्ताव है। वहीं, राशन उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने वाले उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के कमीशन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
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औद्योगिक और प्रशासनिक मोर्चे पर कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किए जाएंगे। मथुरा में सरकारी चीनी मिल को कंसेशन कम लीज पर एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिए जाने और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने का प्रस्ताव शामिल है। अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने का भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के सिलसिले में, अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी (NSG) का रीजनल हब विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को सौंपने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वित्त और मत्स्य विभाग से जुड़े कई अन्य विकासशील प्रस्तावों पर भी आज मुहर लग सकती है।
