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नगीना से सांसद ने वंचित वर्गों के हक की लड़ाई का आश्वासन दिया। मामले की पूरी जानकारी के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को सौंपे ज्ञापन
उरई: बुंदेलखंड के उपेक्षित और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई अब संसद के गलियारों तक पहुंचेगी। यह आश्वासन नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात कर उन्हें बुंदेलखंड के सामाजिक हालात और वंचित वर्गों की स्थिति पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि आज भी बुंदेलखंड के कई गांवों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और अन्य स्थानीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि कैसे भेदभाव और तिरस्कार की प्रवृत्तियां आज भी वंचित समुदायों के प्रति कायम हैं, जिससे सामाजिक न्याय का मूलभाव ही कमजोर होता जा रहा है।
शैलेन्द्र याज्ञिक ने कहा कि संगठन केवल समस्याएं उजागर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर बुंदेलखंड के कई हिस्सों में वंचित वर्गों के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए।
प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनकर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, "अब यह लड़ाई मेरी भी है। जहां भी सामाजिक अन्याय होगा, वहां हम चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को मैं संसद में पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा। यह सिर्फ बुंदेलखंड की नहीं, पूरे देश के वंचित वर्गों की लड़ाई है।"
इस अवसर पर मोंटी यादव (इमिलिया), शनि यादव, दीपू मोदी सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि बुंदेलखंड के लोगों को उनका वाजिब हक मिले और उनकी आवाज को अनसुना न किया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया यह आश्वासन वंचितों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। लोगों को भी उनपर भरोसा है।
