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ग्रेड पे संशोधन के बाद अधिक भुगतान की राशि निर्धारित (Img: AI Generated Image)
Sultanpur: सुल्तानपुर जिले के पंचायतीराज विभाग में वेतन निर्धारण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें अपर जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार यादव से 27 लाख 13 हजार 772 रुपये की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। मामला पुराने वेतन निर्धारण से जुड़ा है। जांच के बाद विभाग ने माना कि निर्धारित नियमों के विपरीत वेतन में संशोधन का लाभ मिला, जिसके चलते तय राशि से अधिक भुगतान हुआ।
पंचायतीराज निदेशालय की ओर से वेतन निर्धारण में संशोधन के बाद अधिक भुगतान की रकम तय की गई है। अब विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित अधिकारी से यह रकम वसूल की जाएगी।
यह मामला वर्ष 2010 और 2012 में किए गए वेतन निर्धारण से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि वर्ष 2010 में मनोज कुमार यादव का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2012 में इसे 5400 रुपये किए जाने का मामला सामने आया।
जांच में यह वेतन निर्धारण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद पंचायतीराज निदेशालय ने संशोधित वेतन निर्धारण के आधार पर अधिक भुगतान की रकम का हिसाब तैयार कराया। इसी गणना के आधार पर 27,13,772 रुपये की वसूली तय की गई है।
विभाग ने पूरी रकम एक साथ वसूल करने के बजाय 60 किश्तों में वसूली किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर निर्धारित विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि निदेशालय से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का लाभ मिलने के आधार पर अधिक भुगतान की रकम की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
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अब संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह ने 21 सितंबर 2026 को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र भेजकर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में वेतन निर्धारण में संशोधन करते हुए 27 लाख 13 हजार 772 रुपये की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभागीय निर्देश के मुताबिक नोटिस जारी करने, सहमति पत्र लेने और दूसरी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को भेजनी होगी। ऐसे में अब जिला स्तर पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
मामले में एक अहम बात यह है कि वसूली की कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। निदेशालय ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारी का पक्ष दर्ज होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी फिलहाल वसूली के निर्देश जारी हुए हैं, जबकि निर्धारित विभागीय प्रक्रिया और सुनवाई का चरण बाकी है।
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मनोज कुमार यादव वर्तमान में सुल्तानपुर में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात हैं। जिस अवधि के वेतन निर्धारण में अनियमितता सामने आई है, उस समय वह सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर कार्यरत थे।
इसी पुराने वेतन निर्धारण की समीक्षा के बाद अब अधिक भुगतान की रकम सामने आई है। मामला सामने आने के बाद पंचायतीराज निदेशालय ने प्रदेश में इस तरह के अन्य मामलों की भी जांच शुरू कराई है।
