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श्रावस्ती में हाल ही में मदरसों को बिना पूर्व सूचना और वैध प्रक्रिया के ध्वस्त किए जाने तथा सील किए जाने की घटनाओं को लेकर राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर विरोध तेज हो गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान
श्रावस्ती: जनपद में हाल ही में मदरसों को बिना पूर्व सूचना और वैध प्रक्रिया के बुलडोज़र से ध्वस्त किए जाने तथा सील किए जाने की घटनाओं को लेकर राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी मसूद आलम खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ज्ञापन में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 25-28 तथा वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों का घोर उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल ने इन कार्यवाहियों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच, प्रभावित मदरसों को न्याय दिलाने तथा भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई में विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
इस दौरान हाजी मुश्फिक अहमद खान, रामराज यादव (विधानसभा अध्यक्ष 290), राम सुरेश पासवान (प्रमुख महासचिव), जैद खान (विधानसभा उपाध्यक्ष), अजहर हुसैन मंसूरी (जिला उपाध्यक्ष), राजा खान (जिला महासचिव), भरत लाल यादव (जिला पंचायत सदस्य), हिलाल रिज़वी, हफीजुर्रहमान, अहमद पठान, महफूज खान, मुन्ना सिद्दीकी, राजू यादव, मुलायम यादव, अतुल पासवान समेत सैकड़ों लोग इस मौके पर मौजूद रहे।
अल्पसंख्यक विभाग की मानें तो जिले भर में 297 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 105 मदरसों की मान्यता है, जबकि 192 मदरसों की मान्यता भी नहीं है। अब तक 110 मदरसों पर एक्शन हो चुका है। जिला प्रशासन के मुताबिक, बंद किए गए मदरसों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले।
मालूम हो कि श्रावस्ती जिले में बीते 26 अप्रैल से अवैध मदरसों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई शुरू हुई थी। अब तक करीब 110 मदरसे कार्रवाई की जद में आ चुके है। एक ईदगाह समेत एक मस्जिद के अतिक्रमण पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है।
डीएम श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि विशेष रूप से जो बॉर्डर एरिया हैं उसमें जो 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में जितनी भी संस्थाएं हैं उनका परीक्षण चल रहा है। जो भवन आदि ग्राम सभा, शासकीय भूमि पर निर्मित है या मान्यता के जो मानक है वो पूरे नहीं करते हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
