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गोरखपुर मंडल में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने योजनाओं की धीमी प्रगति और शिकायतों के कमजोर निस्तारण पर सख्ती दिखाई।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और अन्य अफसर
Gorakhpur News: गोरखपुर मंडल में सरकारी योजनाओं की रफ्तार और अफसरों की कार्यशैली को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित सीएम डैशबोर्ड की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने साफ शब्दों में अधिकारियों को चेताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक का लहजा सख्त था और संदेश बिल्कुल साफ कि अब सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीन पर दिखने वाले काम से ही रैंकिंग सुधरेगी।
सीएम डैशबोर्ड पर फोकस
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शासन की प्राथमिक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस पर दिखने वाली रैंकिंग सीधे प्रशासन की कार्यक्षमता को दर्शाती है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और हर विभाग अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाए।
अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा, जिला विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक दीपक सिंह समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े। मंडल स्तर पर समन्वय और साझा जवाबदेही पर भी विशेष जोर दिया गया।
योजनाओं की गहन समीक्षा
स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, राजस्व, पंचायती राज, समाज कल्याण, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, जल जीवन मिशन और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, उन्हें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और गुणवत्ता के साथ पहुंचना चाहिए।
शिकायतों के समाधान पर सख्ती
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर शिकायतों का केवल निस्तारण दिखाना काफी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण समाधान जरूरी है। जिन मामलों में बार-बार नकारात्मक फीडबैक मिल रहा है, उनकी विशेष समीक्षा कर जमीनी स्तर पर सुधार करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने दो टूक कहा कि कागजी खानापूर्ति से जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता।
जिलाधिकारी ने दी जानकारी
जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा ने बताया कि जनपद स्तर पर सीएम डैशबोर्ड की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और जनशिकायतों के त्वरित व प्रभावी समाधान को प्राथमिकता दी गई है। बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि डैशबोर्ड पर सूचनाएं समय से अपडेट हों, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और मंडल की रैंकिंग सुधारने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।