लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के जवाब में निर्वाचन आयोग के दावों को झुठला दिया है।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी के जिलाकारियों ने जो जवाब दिए उससे यह साबित होता है कि भारत निर्वाचन आयोग का यह दावा गलत है कि उन्हें सपा की ओर से हलफनामे नहीं मिले। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में दावा किया था कि आयोग को सपा की ओर से हलफनामा नहीं मिला है।
अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है? जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये ज़िलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर ख़ानापूर्ति करेनवाले इन ज़िलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जाँच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोर्ट संज्ञान ले कि चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना?
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अखिलेश ने कहा कि जो सीसीटीवी पर पकड़े गये हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गयी सफ़ाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आख़िरकार झूठ हारता ही है।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है. अब जनता इस ’त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी।
गौरतलब है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 300 विपक्षी सांसदों ने सोमवार 11 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और भारी ड्रामा के बीच हिरासत में ले लिया।