हिंदी
हिंदी
हिंदी
कानपुर शहर के लोगों को यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर
जरीब चौकी पुल निर्माण के लिए शासन ने जारी किया आदेश (सोशल मीडिया)
कानपुर: कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या को कम करने के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। जरीबचौकी क्षेत्र में प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इसके निर्माण के लिए 112.21 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। इस पुल के निर्माण से जुड़ी तैयारियां अब तेजी से शुरू हो गई हैं और अगले महीने से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय के अनुसार पूरी होती हैं तो अगले तीन सालों में इस पुल पर वाहनों का फर्राटा भरने लगेगा।
नई पुल परियोजना
इस पुल के बनने से कालपी रोड, जीटी रोड और घंटाघर रोड के बीच यातायात में सुधार होगा। जो कानपुर की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। जरीबचौकी रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाला यह पुल एक चार-लेन का रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और जीटी रोड पर एक चार-लेन का एलिवेटेड रोड होगा। इससे इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सकेगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
चार रैंप का निर्माण
यह पुल शहर का पहला ऐसा पुल होगा, जिसमें दो के बजाय चार रैंप बनाए जाएंगे। ये रैंप जरीबचौकी के विभिन्न महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेंगे, जिससे यातायात की दिशा में सुधार होगा।
1. कालपी रोड की ओर: एक चार-लेन का रैंप बनेगा, जो कालपी रोड से जुड़ा होगा।
2. जीटी रोड गोल चौराहा की ओर: दूसरा चार-लेन का रैंप जीटी रोड के गोल चौराहे की दिशा में होगा।
3. जीटी रोड टाटमिल की ओर: तीसरा चार-लेन का रैंप जीटी रोड के टाटमिल की ओर जाएगा।
4. घंटाघर रोड की ओर: चौथा रैंप दो-लेन का होगा, जो घंटाघर रोड की तरफ बनेगा।
निर्माण लागत और समय
इस पुल की कुल निर्माण लागत लगभग 320.60 करोड़ रुपये अनुमानित है। निर्माण की अवधि तीन साल है। इसके तहत, 1700 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा, जो कि ट्रैफिक की भारी दबाव को संभालने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
प्रशासन की तैयारी
29 अप्रैल को शासन में अनु सचिव अभय प्रताप श्रीवास्तव ने जरीबचौकी रेलवे ओवर ब्रिज और उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किया था। इसके बाद पांच दिन पहले प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इस बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके बाद, प्रदेश की व्यय वित्त समिति ने एक महीने पहले इस पुल के निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी।
