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व्यापार बंधु बैठक
Gorakhpur: गोरखपुर जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित व्यापार बंधु बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर समीक्षा के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा ने की। व्यापारिक हितों से जुड़े अनेक प्रस्तावों और मांगों पर चर्चा के बीच व्यापारियों ने संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
सीआरओ हिमांशु वर्मा ने बैठक को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती दिखाई और उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने सब्जी एवं फल मंडी के हस्तांतरण का लंबित मामला उठाया और संबंधित विभागों पर उदासीनता का आरोप लगाया। इस पर सीआरओ ने मंडी की जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया को तत्काल गति देने के आदेश दिए। इसके अलावा छापड़िया कैंटीन के 2018 से लंबित भुगतान पर भी व्यापारियों ने रोष जताया। इस पर कौशल विकास मिशन के अधिकारियों को मुख्यालय पत्र भेजकर शीघ्र भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में चौरहीयागोला से खूनीपुर मार्ग निर्माण, मंडी समिति परिसर में बंद पड़े सोलर सिस्टम को पुनः चालू कराने, गोलघर में ई-रिक्शा संचालन की अव्यवस्था, तथा गणेश होटल के पास व्याप्त अतिक्रमण को हटाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। व्यापारियों ने कहा कि शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की अव्यवस्थित प्रणाली व्यापारिक गतिविधियों में बाधक साबित हो रही है, जिसे प्रशासन गंभीरता से लेकर तत्काल सुधार करे।
बैठक में यह भी सामने आया कि बिजली, नगर निगम और पुलिस से संबंधित कई समस्याएं महीनों से लंबित हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी समाधान के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इस पर सीआरओ ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और आगामी बैठक में समाधान के परिणाम स्पष्ट रूप से सामने रखें।
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बैठक में संजय सिंघानिया के साथ रमेश गुप्ता, अभिषेक शाही, नवीन कुमार चौरसिया, जितेंद्र गुप्ता और संजय गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।
अंत में प्रशासन ने आश्वस्त किया कि व्यापारी हित सर्वोपरि हैं और सभी विभागीय समन्वय के माध्यम से अगले सप्ताह के भीतर ठोस प्रगति लाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के सख्त रुख से भविष्य में उनकी आवाज को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।
