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उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत की घोषणा की है। अब महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी जमीन व मकान की रजिस्ट्री पर छूट मिलेगी। साथ ही ई-भुगतान, आधार प्रमाणीकरण और किरायेनामों पर छूट जैसी कई डिजिटल व पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू होंगी।
स्टाम्प शुल्क में मिलेगी राहत
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क से जुड़ी प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम घोषणाएं कीं। अब महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री के समय स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेशभर में हजारों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अब 20,000 रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क पर ई-भुगतान को पूरे उत्तर प्रदेश में अनिवार्य किया जाएगा। पहले यह व्यवस्था केवल पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू थी। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है ताकि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी पंजीकरणों में आधार प्रमाणीकरण को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल असली लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होगी बल्कि संपत्ति विवादों और धोखाधड़ी की घटनाएं भी घटेंगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरणों के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने वाले आवंटियों के लिए एक सिंगल विंडो ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे और मध्यम वर्ग के किरायेदारों के लिए भी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम किरायेनामों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने पर विचार किया जा रहा है। यह कदम छोटे व्यवसायियों और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।
स्टाम्प विक्रेताओं के कमीशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेंडरों को मिलने वाले कमीशन को तार्किक बनाया जाए ताकि कोई भी पक्ष शोषण का शिकार न हो।
विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक निबंधन ई-स्टाम्प के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे जनता को लाभ पहुंचा है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। साथ ही, सभी उप-पंजीकरण कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन से न केवल कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को सेवाएं भी समय पर मिलेंगी।
