उद्योग–व्यापार बंधु की समीक्षा में डीएम का सख्त रुख: लंबित ऋण एक सप्ताह में निस्तारित हों

महराजगंज में उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की। बैंक शाखाओं में लंबित आवेदनों पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक सप्ताह में निस्तारण करने का निर्देश दिया।

Maharajganj: महराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बंधु की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित अन्य रोजगारपरक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बैंक शाखाओं में सीएम युवा सहित स्वरोजगार योजनाओं के लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना पुख्ता कारण किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए। यदि आवेदन निरस्त किया जाता है, तो उसका स्पष्ट व उचित कारण लिखित रूप में दिया जाए। साथ ही सभी बैंकों को निरस्त आवेदनों की सूची कारण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने का कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि हीलाहवाली किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महराजगंज जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत, जेल प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

उपायुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 1700 का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा 1244 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1148 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 492 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 202 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

सरकारी योजनाओं की आड़ में साइबर ठगी, महराजगंज पुलिस ने ऐसे किया अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 160 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 167 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 80 आवेदनों को स्वीकृति देते हुए सभी में ऋण वितरण किया जा चुका है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 55 आवेदन प्रेषित किए गए, जिनमें 27 स्वीकृत हुए और 25 मामलों में ऋण वितरित किया गया।

व्यापार बंधु की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर जोर देते हुए व्यापारियों से अधिक से अधिक पंजीयन के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का बीमा कवर भी मिलता है। साथ ही राज्यकर अधिकारी को व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की घटी हुई दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

बैठक में उद्यमियों व व्यापारियों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं, जिनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अंत में जिलाधिकारी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत उद्योग और व्यापार मंडलों से जनजागरूकता फैलाने और बाल विवाह उन्मूलन की शपथ लेने का आह्वान किया।

बैठक में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित प्रमुख व्यापारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।