सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी सख्त, राजस्व वसूली और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व वसूली, डिजी शक्ति योजना, मंडी आय, लंबित वाद और आईजीआरएस निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की गई। धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति खराब होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Maharajganj: महराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड संबंधी राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने विस्तार से चर्चा करते हुए कई विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी, राज्य कर, परिवहन, विद्युत देय एवं अलौह खनन वसूली की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करें।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार जिलाधिकारी ने मंडी आय और आवक में पिछले माह आई कमी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसे तत्काल सुधारने का निर्देश दिया। इसी तरह डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण में धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने आईटीआई माधवनगर के प्राचार्य को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही, जिला विद्यालय निरीक्षक को लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से धारा 34, निर्विवाद उत्तराधिकार और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में 01 से 05 वर्ष तक के वाद लंबित नहीं रहने चाहिए।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस निस्तारण की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को एसओपी का पालन करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो तथा उसकी आख्या की एक प्रति शिकायतकर्ता को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।

अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रगति जनपद की रैंकिंग को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सभी विभाग अपने-अपने संकेतकों पर तत्काल सुधार करें। उन्होंने साफ कहा कि प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में डीएफओ निरंजन शूर्वे, एडीएम (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार, एडीएम (न्यायिक) नवनीत गोयल, समस्त एसडीएम, एआईजी स्टाम्प आलोक शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक पी.के. शर्मा, सभी तहसीलदार, ईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।