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गोरखपुर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान (IMG: Dynamite News)
Gorakhpur: गोरखपुर में मतदाता सूची को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपावली के बाद भारत निर्वाचन आयोग की टीम के संभावित दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने बूथ से लेकर मतदाता पंजीकरण तक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। प्रशासन की नजर खासतौर पर उन लोगों पर है, जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। ऐसे पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर रखने की लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है।
भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दीपावली के बाद गोरखपुर दौरे की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए। जिन लोगों के नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी पहचान कर नाम छूटने के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। यह रिपोर्ट विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के हिसाब से बनाई जाएगी। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ पात्र नागरिकों से संपर्क करेंगे और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनसे फार्म-6 भरवाएंगे।
गोरखपुर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान (IMG: Dynamite News)
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 12 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने, पहले से दर्ज विवरण में संशोधन कराने और किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्वाचन संबंधी तैयारियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक मतदान केंद्र की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर सत्यापन कराया जाए। बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। इसके अलावा नए पंजीकरण और संशोधन के लिए आने वाले आवेदनों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
चुनाव आयोग की संभावित टीम के दौरे को देखते हुए प्रशासन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की भी जांच कराएगा। इसके तहत पेयजल, बिजली, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले रास्तों की स्थिति भी देखी जाएगी, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों को मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
