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देवरिया में शिक्षकों ने निकाला मौन जुलूस (Img: Dynamite News)
Deoria: उत्तर प्रदेश में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। गुरुवार को देवरिया समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षकों और लोकतंत्र समर्थकों ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजकर पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और आरोपों की पुष्टि होने पर पुनर्मतदान कराने की मांग की।
दरअसल, 27 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना संपन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने मतगणना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। संगठन का दावा है कि करीब 2800 मतों को अवैध घोषित किया गया, मतपेटियों में मतपत्र लेखा से अधिक मत मिले और पेपर सील टूटी होने के साथ चौथे चक्र के 1612 मतों में भी अप्रत्याशित अंतर सामने आया। इन्हीं आरोपों को लेकर संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
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देवरिया में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन ने मांग की है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। साथ ही किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और संदिग्ध मतपत्रों की फोरेंसिक एवं हस्तलेख विशेषज्ञों से जांच हो। संगठन का कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर चुनाव निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाए।
संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर सिंह ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक संगठन के हितों से जुड़ा नहीं है, बल्कि मतदाता के अधिकार और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था से संबंधित है। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पांच नवंबर तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षकों, कर्मचारियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है।
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फिलहाल शिक्षक निर्वाचन की मतगणना को लेकर उठे इन सवालों के बीच संगठन ने निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग तेज कर दी है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और मतगणना विवाद की जांच को लेकर क्या निर्णय सामने आता है।
