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चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिजी थॉमसन से जुड़े एक दावे का हवाला देते हुए चुनावों में ‘मैच फिक्सिंग’ की बात कही। वहीं, चुनाव आयोग ने SIR को लेकर कहा है कि सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है।

चुनाव आयोग में SIR को लेकर कथित मतभेद की रिपोर्ट के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 10 महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज करने का दावा किया गया है। वहीं ECI सूत्रों ने औपचारिक असहमति से इनकार करते हुए कहा है कि सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर लेते हैं।

कुशीनगर में जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की उपस्थिति में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का पठन कार्य संपन्न हुआ। नागरिकों को अपने नाम, फोटो, पता और अन्य विवरण की जांच करने का अवसर मिला।

महराजगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से 3.01 लाख नाम हटाए गए हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 19.92 लाख से घटकर 16.91 लाख हो गई है। प्रशासन ने बताया कि पात्र नागरिक फार्म-6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं।

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले प्री-SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन सक्रिय की गई है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता विवरण की मैपिंग कर रहे हैं।

विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने “विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2025” की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोरखपुर की खजनी तहसील में एसडीएम राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में तैयारियां तेज हैं।

बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेताओं का SIR को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। इसी बीच डाइनामाइट संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों की राय ली।

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि यदि बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया तो न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू करने का फैसला किया है। यह फैसला बिहार में जारी पुनरीक्षण कार्य को लेकर हो रहे विपक्षी विरोध के बीच लिया गया है। आयोग का कहना है कि यह कदम संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत लिया गया है और इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।