पैमाइश के बदले मांगी जा रही मोटी रकम, अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग उठाई
जिला युवा अधिवक्ता एसोसिएशन बलरामपुर के अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने उप-जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तहसील के लेखपालों और कानूनगो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक, गरीब किसानों से जमीन की पैमाइश के लिए 15 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की मोटी रकम मांगी जा रही है।
Balrampur: जनपद के तहसील क्षेत्र में लेखपालों और कानूनगो द्वारा भूमि पैमाइश के नाम पर काश्तकारों से अवैध वसूली करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला युवा अधिवक्ता एसोसिएशन बलरामपुर ने उप-जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
एसडीएम को दिए गए पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि तहसील के तमाम लेखपाल और कानूनगो किसी भी प्रकार की जमीन की पैमाइश करने के एवज में गरीब किसानों और काश्तकारों से भारी भरकम धनराशि की मांग करते हैं।
शिकायती पत्र के अनुसार, पैमाइश के लिए 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक और किसी टेक्निकल मामले में 1 लाख से 2 लाख रुपये तक की अवैध डिमांड की जा रही है।
अधिवक्ता संघ ने खुलासा किया है कि कुछ लेखपाल काश्तकारों से सांठगांठ करके या उनके मामलों को उलझाकर, जमीन को अपने किसी करीबी व्यक्ति के नाम दर्ज कराकर काम निपटाने का खेल खेल रहे हैं।
जो गरीब व्यक्ति या किसान मांगी गई रिश्वत की रकम देने में असमर्थ होता है, उसकी पैमाइश में कोई न कोई कमी या त्रुटि निकालकर काम को रोक दिया जाता है। कई मामलों में तो दो से चार साल बीत जाने के बाद भी पैमाइश की प्रक्रिया को अधर में लटका कर रखा गया है।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने एसडीएम से आग्रह किया है कि वे इस पूरे नेक्सस की अपने स्तर से गोपनीय तंत्र के जरिए जांच करवाएं, जिससे सच्चाई सामने आ सके।
उन्होंने कहा कि बलरामपुर एक अत्यंत पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है, जहां इस प्रकार की अवैध वसूली से न सिर्फ समाज का शोषण हो रहा है, बल्कि राजस्व विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। इस मामले में तुरंत ठोस कदम उठाकर पीड़ित किसानों को न्याय दिलाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा बार संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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