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उत्तर प्रदेश में स्थायी DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया चार साल बाद तेज हो गई है। योगी सरकार ने 1990–96 बैच के 30 से अधिक IPS अधिकारियों का एक पैनल UPSC को भेजा है। आयोग तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा।
4 साल बाद UP को मिल सकता है स्थायी DGP (Img: X)
Lucknow: इस समय की सबसे बड़ी ख़बर उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक गलियारों से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति हो सकती है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को 18 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची भेज दी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवददाता के अनुसार, उत्तर प्रदेश, जो पिछले चार वर्षों से एक कार्यवाहक DGP पर निर्भर रहा है, उनको जल्द ही अपना 'स्थायी' पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल सकता है। निर्धारित मानदंडों की सीमाओं को देखते हुए, मौजूदा कार्यवाहक DGP राजीव कृष्ण का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है।
सूत्रों के मुताबिक, UPSC अब राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची की विस्तृत समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। यही पैनल अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जहां से नए स्थायी DGP के नाम पर मुहर लगेगी।
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इस सूची में कई वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इनमें 1990 बैच की रेणुका मिश्रा सबसे वरिष्ठ मानी जा रही हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा, पीयूष आनंद और वर्तमान कार्यवाहक DGP राजीव कृष्ण भी इस पद के लिए मजबूत दावेदारों में शामिल हैं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग चार वर्षों से स्थायी DGP की नियुक्ति नहीं हो पाई थी और विभाग कार्यवाहक DGP के नेतृत्व में संचालित हो रहा था। ऐसे में इस नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी DGP की नियुक्ति से राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत दिशा मिलेगी। इससे पुलिस विभाग में स्थिरता आएगी और नीतिगत फैसलों को लागू करने में तेजी देखने को मिलेगी। अब सभी की नजर UPSC की सिफारिशों और राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है, जिससे उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया स्थायी पुलिस प्रमुख मिल सकता है।
