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अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की सख्ती
संभल: चंदौसी क्षेत्र में तेजी से उभर रही अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विनय कुमार मिश्रा ने इस संबंध में एक बड़ा बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो लोग अब भी नियमन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 10 दिन के भीतर अपनी कॉलोनी को नियमित कराने का प्रस्ताव प्रशासन को सौंपना होगा। प्रस्ताव देने वालों को नियमानुसार नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और उनकी कॉलोनी को प्रमाणित किया जा सकेगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता से बातचीत के दौरान एसडीएम मिश्रा ने बताया कि चंदौसी के आसपास के विनियमित क्षेत्रों में तेजी से खेतों के भीतर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बावजूद इसके अवैध रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य अब भी जारी हैं, जिससे शहर की व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।
एसडीएम ने कहा, “ऐसे लोग जो पहले अवैध कॉलोनी काट चुके हैं या अभी भी ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए एक अंतिम अवसर है। वे अगले 10 दिनों के भीतर प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव लेकर आएं, ताकि नियमन की प्रक्रिया के तहत उन्हें सुविधा दी जा सके। ऐसा करने से न सिर्फ नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहर का समुचित और व्यवस्थित विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में इन अवैध कॉलोनियों में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनियों में सड़कें संकरी होती हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। साथ ही बिजली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी रहती है। ऐसी स्थिति में आम जनता को केवल ठगा जा रहा है।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एक बैठक भी आयोजित की है, जिसमें हाउसिंग सेक्टर के प्रमोटर्स, बिल्डर्स और संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया गया। बैठक में सभी को नियमानुसार कार्य करने की सलाह दी गई है। एसडीएम ने दोहराया कि अगर तय समय सीमा के भीतर प्रस्ताव नहीं आते हैं, तो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम न सिर्फ अव्यवस्थित शहरीकरण पर रोक लगाएगा, बल्कि नागरिकों को संरक्षित और सुविधायुक्त आवासीय क्षेत्रों में जीवन जीने का अवसर भी देगा।
