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प्रतीकात्मक फोटो (Image: Pinterest)
Ballia News: निजी विद्यालयों और विद्यालय प्रबंधकों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी को 11 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने सांसद से मांगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने और शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी करने का अनुरोध किया। संघ का कहना है कि निजी विद्यालयों के संचालन के दौरान विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर कई ऐसी परेशानियां सामने आती हैं, जिनके समाधान के लिए नियमों में व्यवहारिक बदलाव जरूरी है। विद्यालय प्रबंधकों ने अपनी मांगों को लेकर सांसद के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।
संघ ने 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले विद्यालय भवनों के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं को U-DISE में शामिल करने और विद्यार्थियों के प्रवेश व विवरण में संशोधन का अधिकार विद्यालयों को देने की मांग रखी गई। विद्यालय प्रबंधकों के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, नियमित रूप से संचालित विद्यालयों को अनावश्यक औपचारिकताओं के बिना स्थायी मान्यता देने और स्कूल वाहनों के लिए परिवहन नियमों में व्यवहारिक छूट देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। नवीन मान्यता के लिए खेल मैदान और 30 फीट सड़क से जुड़े मानकों में संशोधन की मांग भी संघ ने उठाई।
संघ ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर U-DISE कोड उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही APAAR ID बनाने की जिम्मेदारी विद्यालयों के बजाय अभिभावकों पर डालने और बीएसए कार्यालय में हस्ताक्षर सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई। RTE के तहत निजी विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को 450 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने की मांग भी प्रमुख रही। संघ ने इसका भुगतान 12 महीने के आधार पर समयबद्ध तरीके से किए जाने की मांग रखी।
मांग-पत्र में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए भूमि संबंधी मानकों की पुनर्समीक्षा करने की मांग की गई। इसके अलावा विद्यालयों पर Commercial की जगह Domestic विद्युत दर लागू करने और सोलर प्लांट लगाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की मांग भी रखी गई। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गोस्वामी गौरव भारती ने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विद्यालय प्रबंधकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होने से स्कूलों के संचालन में आसानी होगी और इसका लाभ सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्होंने सांसद से मांगों को मुख्यमंत्री और शासन तक पहुंचाकर प्रभावी पहल करने की अपील की। सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी ने संघ के मांग-पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान संतोष कुमार उपाध्याय, राजेश सोनी, जय प्रकाश यादव, संजय चौहान, कामता यादव, उमेश यादव, श्याम नारायण पांडेय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
