विपक्ष ने इस बजट को जनता से धोखा बताया तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे पहाड़ी राज्यों के अनुकूल बताया है। उन्होंने राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला बताया।
रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में विस्तार से बताया। पढें पूरी खबर
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए Union Budget 2026-27 को लेकर उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देश के प्रमुख उद्योग संगठन Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) ने बजट को संतुलित, भरोसेमंद बताया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश इस बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
बजट 2026 के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 2000 अंक टूट गया जबकि निफ्टी 24,800 के नीचे फिसल गया। F&O पर STT बढ़ोतरी, बायबैक टैक्स, मुनाफावसूली और मेटल शेयरों में कमजोरी बाजार क्रैश के प्रमुख कारण रहे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए Union Budget 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। इस पूरी रिपोर्ट में जानिए उन्होंने देश के भविष्य को लेकर क्या कुछ गया?
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने राजकोषीय अनुशासन पर जोर देते हुए घाटा GDP के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का अनुमान जताया है। 2025-26 में यह 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
केंद्रीय बजट का भाषण खत्म होते ही आम आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है “मेरे लिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?” ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बजट के बाद आम जनता को कहां राहत मिली और कहां जेब ढीली करनी पड़ेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में आयकर को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नया आईटी एक्ट लागू होगा।
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