हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में नगर निगम की एक दुकान में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। मलबे में दबे दो मजदूर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।
गोरखपुर नगर निगम में वाहन विभाग की लापरवाही पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। 7 दिन के भीतर सभी वाहनों का बीमा अनिवार्य किया गया है, जबकि लापरवाह ड्राइवरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूनिक आईडी, जीपीएस और नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जा रही है।
देहरादून में सिंचाई विभाग की टूटे हुए गुल से पानी सड़क पर बह रहा है। नगर पालिका सभासद अंकित जोशी ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर मरम्मत की मांग की। इससे बच्चों और कॉलोनी निवासियों को होने वाली परेशानी दूर हो सकेगी।
सीएम ग्रिड योजना के तहत गोरखपुर में नई सड़कों और ट्रैफिक सुधार की तैयारी तेज हो गई है। नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण कर डीपीआर जल्द भेजने और फरवरी तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
भीलवाड़ा के HRJ प्लाज़ा के पीछे स्थित ‘बिना नाम की गौशाला’ में गौवंश हरे चारे की बजाय कचरा खा रहे हैं। नगर निगम का ऑटो-टिपर रोज़ कचरा ढेर करता है, जिससे गायों की जान खतरे में है। स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
भीलवाड़ा के HRJ प्लाज़ा के पीछे स्थित बिना नाम की गौशाला में गौवंश हरे चारे की जगह कचरा खाने को मजबूर है। नगर निगम का टिपर रोज़ाना यहां कचरा गिराकर चला जाता है, जिससे प्लास्टिक और गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अलीगढ़ में नगर निगम के बिगर नंबर डंपर ने महिला को रौंद दिया। महिला अपने पति को इलाज के लिए ले जा रही थी, जब डंपर ने उसे कुचल दिया। घटना थाना क्वारसी चौराहे के पास हुई। महिला को गंभीर चोटें आईं और इलाज के लिए पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
गोरखपुर नगर निगम ने जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। “जल संचय जन भागीदारी अभियान” के तहत किए गए नवाचारों, सामुदायिक जागरूकता और वैज्ञानिक जल प्रबंधन के कारण शहर को राष्ट्रपति द्वारा 2 करोड़ रुपये के साथ सम्मानित किया जाएगा।
भीलवाड़ा नगर निगम पर “चौथ वसूली” के गंभीर आरोप लगे हैं। बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक ठेला संचालक ने दावा किया कि अधिकारी हर महीने पैसे वसूलते हैं और पुरानी “नगर परिषद” की रसीदें जारी करते हैं।
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