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देवरिया के बरहज ब्लॉक स्थित ग्राम सभा बरांव का एक दलित टोला आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़क, शौचालय, आवास, पानी और पेंशन जैसी योजनाएं यहां सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 300 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक ऋषि त्रिपाठी और CDO महेंद्र सिंह ने योजना की सराहना की और इसके समाज में एकता और अखंडता बढ़ाने की बात कही।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गुरुबार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैंकर्स की महत्वपूर्ण बैठक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और बैंक लोन वितरण की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान डीएम ने एसबीआई सहित सभी बैंकों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनवायी गई है। जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई, वे 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विशेष शिविर में जाकर इसे फटाफट पूरा करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को राशि मिल चुकी है। किसानों को अगली किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या ? जानने के लिए पढ़ें ये खबर

चंदौली में मिशन शक्ति फेस 5 के तहत ‘रन फॉर एम्पावरमेंट’ दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और महिला कांस्टेबलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया।

रायबरेली में उपनिदेशक पंचायत शाश्वत आनंद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर कई विकास खंडों को चेतावनी दी गई। अधिकारियों को तीन दिन में प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। नवीन पंचायत कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों ने की सराहना।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को कठिनाई हो सकती है जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हल्दूचौड़ और लालकुआं में करीब दस हजार राशन कार्ड ई-केवाईसी न होने से रद्द हो गए हैं। इससे गरीब परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। अब वे कार्ड पुनः सक्रिय कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।