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दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को कठिनाई हो सकती है जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हल्दूचौड़ और लालकुआं में करीब दस हजार राशन कार्ड ई-केवाईसी न होने से रद्द हो गए हैं। इससे गरीब परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। अब वे कार्ड पुनः सक्रिय कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

सुल्तानपुर में श्रमिकों ने कई महीने पहले योजनाओं के लिए आवेदन किया, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया अब तक अधूरी है। विभागीय लापरवाही, स्टाफ की कमी और तकनीकी खामियां समस्या का कारण बन रही हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रोड की जर्जर हालत ने ग्रामीणों की परेशानियों को चरम पर पहुँचा दिया है। इसे लेकर अब ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है।

महराजगंज के शीतलापुर में परफारमेंस ग्रांट के तहत विकास के दावे फेल होते दिख रहे हैं। जर्जर सड़कें, गंदगी और नालियों की कमी ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है।

सरकार भले ही गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

गदरपुर क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम बिशनपुर निवासी कुसुम पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है।

जिला महिला अस्पताल में महिला दलालों का रैकेट प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के परिजनों को लूट रहा है। प्रशासन की उदासीनता के बीच सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

पीडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरी खबर के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़