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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को पेश किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज गुरुवार को अपना 9वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन देना, 58 नगरपालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना आदि शामिल रहा।
सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि उज्जवला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे।
कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2।50 करोड़ रुपये, यानि कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
समाज कल्याण के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके अतिरिक्त खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़, पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़, वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़, नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ व्यवस्था प्रस्तावित है।
