अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वालों को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका में अवैध घुसने वालों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में जाने किन देशों को लेकर की घोषणा..

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वालों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाएगा और फिर वापस उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। ट्रंप की ओर से यह धमकी मध्य अमेरिकी देशों- होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर को दी गयी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि इन देशों ने अपने यहां से अमेरिका आ रहे प्रवासी समूह को नहीं रोका तो अमेरिका से मिलने वाली विदेशी सहायता बंद कर दी जाएगी।

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को आर्थिक अपराध में मिली राहत 

 

राष्ट्रपति की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय दी गयी है जब खबरें आ रही हैं कि होंडुरास से करीब 1600 लोगों के एक समूह ने अमेरिका की ओर कूच किया है। करीब 1600 लोगों के इस समूह का गठन शनिवार को होंडुरास के सेन पेड्रो सूला शहर में हुआ था। सोमवार को यह समूह ग्वाटेमाला को पार कर गया। ग्वाटेमाला ने मंगलवार को इसके कुछ समन्वयकों को हिरासत में लिया था, हालांकि समूह के अन्य सदस्य नहीं रुके और ग्वाटेमाला को पार करके अमेरिका के लिए बढ़ रहे हैं।

यह भी पढ़ें: जानिये, ट्रम्प ने खुद को क्यों बताया सच्चा पर्यावरणविद

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो कोई भी अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल होगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा, हिरासत में लिया जायेगा और फिर उसे उसके देश वापस भेज दिया जायेगा।उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने तीन देशों- होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर को बता दिया है कि यदि उन्होंने अपने नागरिकों को अमेरिका में घुसने की अनुमति दी तो सारी मदद रोक दी जाएगी।

यह भी पढ़ें: जानें, ट्रंप ने क्यों कहा.. उत्तर कोरिया की नयी मिसाइलों की जानकारी नहीं 

ट्रंप ने दूसरे ट्वीट में कहा हमने तीनों देशों को सूचित कर दिया है कि यदि उन्होंने अपने नागरिकों या फिर किसी अन्य को अपने सरहदों को पार करके अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की अनुमति दी तो सभी सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिका ने 2017 में ग्वाटेमाला को 24.8 करोड़ डॉलर, होंडुरास को 17.5 करोड़ डॉलर और अल सल्वाडोर को 11.5 करोड़ डॉलर की मदद दी थी। (भाषा)