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दुनिया भर के छोटे राष्ट्र के सामने खड़ी हुई ये बड़ी मुसीबत, पढ़ें ये खास रिपोर्ट
भू-राजनीति की दुनिया में, महान शक्तियां अपने नियम बनाती, तोड़ती और उनसे खेलती हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
मिशिगन: भू-राजनीति की दुनिया में, महान शक्तियां अपने नियम बनाती, तोड़ती और उनसे खेलती हैं। छोटे राज्यों को बड़े पैमाने पर दुनिया के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, जिसे अकसर दूसरों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
यही कारण है कि फ़िनलैंड, जो केवल 55 लाख लोगों का देश है और यूरोप में एक तटस्थ देश के रूप में दशकों से विख्यात है, का नाटो में शामिल होने का फैसला इतना महत्वपूर्ण है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने वैश्विक वास्तविकताओं को विचलित कर दिया है।
बढ़-चढ़कर बताई जाने वाली 'नियम-आधारित व्यवस्था' जिसे अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने दुनिया को चलाने का सबसे अच्छा तरीका बताया है, बदल रहा है - यह कुछ को आकर्षित कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्रों को इस क्लब में शामिल होने को लेकर संदेह है। इस बीच, रूस और चीन वैश्विक मामलों पर अमेरिका और पश्चिम के आधिपत्य पर विवाद कर रहे हैं और एक ऐसी प्रणाली की तलाश कर रहे हैं जिसमें शक्ति को क्षेत्रीय रूप से वितरित किया जाए, मॉस्को और बीजिंग के साथ जो वे दुनिया के अपने हिस्सों के रूप में देखते हैं।
दुनिया भर के छोटे राष्ट्र यह हिसाब लगा रहे हैं कि वे दुनिया के इस नए विभाजन में कैसे फिट होते हैं।
फ़िनलैंड एक ऐसा ही देश है और उसने एक नाटकीय चुनाव किया है। सदियों से वह अपने विशाल पड़ोसी: जारशाही रूस, फिर सोवियत संघ और आज व्लादिमीर पुतिन के रूस के साथ अपने हितों को तौलता रहा है। शीत युद्ध के वर्षों के दौरान, फिनलैंड ने रूस के साथ सह-अस्तित्व के लिए तटस्थता का रास्ता अपनाया। निकटवर्ती महान शक्ति से निपटने के इस तरीके को फिनलैंड की विशिष्ट नीति के रूप में जाना जाता था।
एक साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ, हेलसिंकी में निर्णयकर्ताओं ने इस नीति के ताबूत में अंतिम कीलें ठोंक दी हैं। पुतिन के लिए चिंता यह है कि यह नीति मॉडल न केवल फिनलैंड के लिए खत्म की गई है; यह यूक्रेन में संघर्ष के संभावित समाधान के रूप में भी खत्म हो गई है।
अतीत अब प्रस्तावना के रूप में नहीं है
ज़ारवादी साम्राज्य के भीतर सौ से अधिक वर्षों के बाद, फ़िनलैंड ने 1917 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अगले लगभग 20 वर्षों के लिए यह सोवियत संघ के बगल में एक सोवियत विरोधी चौकी बन गया।
सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने फिनलैंड को साम्यवादी राज्य के दुश्मनों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा। उनके दिमाग में, फ़िनलैंड एक अस्तित्वगत ख़तरा था - जैसा कि आज पुतिन यूक्रेन को देखते हैं।
1939 के जर्मन-सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों - एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा करने के बाद, स्टालिन ने फिनलैंड से गंभीर क्षेत्रीय रियायतों की मांग की।
परिणामी युद्ध ने देखा कि फिन्स ने अपने पूर्वी प्रांतों को खो दिया, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में कामयाब रहे - हां उन्हें इसकी कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ी। शीत युद्ध के दौरान घरेलू मामलों में अपने लोकतांत्रिक राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की कीमत फिनलैंड की विशिष्ट नीति थी।
तटस्थता के लिए अनुकूलित मॉडल के माध्यम से, फिनलैंड आधी शताब्दी से अधिक समय तक मास्को को समझाने में सक्षम था कि यह कोई खतरा नहीं बल्कि एक वफादार व्यापारिक भागीदार था।
1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ, फिन्स के बीच फिनलैंड की इस विशिष्ट नीति के बारे में संदेह बढ़ गया। उन्होंने बहस की कि क्या उन्हें पश्चिमी गठबंधन में शामिल होने पर विचार करना चाहिए।
लेकिन यह 2022 में यूक्रेन पर पुतिन का आक्रमण था जिसने तराजू को तोड़ दिया और अंत में हेलसिंकी को आश्वस्त किया कि नाटो का सदस्य बनकर इसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।
तटस्थता की दुविधा
आक्रमण ने सोवियत संघ के बाद के यूक्रेन के लिए भी फिनलैंड के एक मॉडल होने के किसी भी विचार को खत्म कर डाला।
पिछले 30 वर्षों से, स्वतंत्र यूक्रेन को पुतिन के लिए एक समस्या के रूप में देखा गया था, जो पश्चिम की ओर इसके झुकाव से डरते थे। इसी तरह, पिछले साल आक्रमण से पहले भी, रूस यूक्रेन के लिए एक समस्या था, कीव में अधिकारियों को पूर्व से प्रभुत्व का डर था।
वर्तमान युद्ध से पहले, स्वतंत्रता और तटस्थता के फिनिश मॉडल को यूक्रेन के नाटो में शामिल होने या रूसी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के करीब आने के व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा गया था।
विदेश नीति में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अपने अधिकार से समझौता करके अपनी संप्रभुता को संरक्षित करने का फिनलैंड का अनुभव पूर्व सोवियत राज्यों के लिए एक व्यवहार्य मॉडल हो सकता है, कुछ पर्यवेक्षकों ने ऐसी राय जताई है विशेष रूप से यूक्रेन के संबंध में।
अमेरिका की पहल पर, पश्चिम ने अनमने भाव से यूक्रेन को नाटो सदस्यता का वादा किया, जो रूस को कतई मंजूर नहीं था। और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की पेशकश की, जिससे मास्को में भय पैदा हुआ कि यह नाटो की ओर पहला कदम था।
2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद, यूक्रेनियन और भी तेजी से पश्चिम की ओर मुड़े और नाटो सदस्यता के पश्चिमी वादों को गंभीरता से लेने लगे।
'गायब हो सकते हैं छोटे देश'
नाटो में फ़िनलैंड का प्रवेश फ़िनलैंड के विशिष्ट मॉडल के संभावित अंत को चिह्नित करता है। यहाँ तक कि फ़िनलैंड ने भी इसे त्याग दिया है; तटस्थ स्वीडन अब पश्चिमी गठबंधन में शामिल होने के लिए उत्सुक है; और अन्य देश, यहां तक कि स्विटज़रलैंड भी, एक ध्रुवीकृत दुनिया में गुटनिरपेक्षता की प्रभावकारिता पर सवाल उठा रहे हैं।
इसके स्थान पर, हमारे पास पूर्वी यूरोप का 'नाटोफिकेशन' है - कुछ ऐसा जिसे पुतिन ने अनजाने में तेज कर दिया और जो पुतिन के रूस को कम मिलनसार पड़ोसियों के साथ छोड़ देता है। इस बीच, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों के पास कम विकल्प बचे हैं। 'एक छोटा राष्ट्र गायब हो सकता है,' चेक लेखक मिलन कुंडेरा हमें याद दिलाते हैं, 'और इसे जानते हैं।'