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सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ विचार नहीं कर रही है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ विचार नहीं कर रही है।
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विधि राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह सही है कि उत्तरप्रदेश में उच्च न्यायालय में अपील या मामला दर्ज कराने के लिए राज्य के लोगों को सात- आठ सौ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।
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सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर तथा हापुड के लोगों को उच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। (वार्ता)
