महराजगंज: लक्ष्मीपुर के जनप्रतिनिधि ने ग्राम सभा में उठाया अवैध कब्ज़ा का मामला

लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ज़नप्रतिनिधि ने ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद सीएम से शिकायत की है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महराजगंज (लक्ष्मीपुर): लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ज़नप्रतिनिधि ने ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद सीएम से जनता दरबार में शिकायत की।

शिकायती पत्र के आरोप पर बीते दिन राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन किया। लेकिन अभी कोई कारवाई नहीं हुई है। मामले में प्रधान प्रतिनिधि शिवप्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद उन्हें अब जानमाल की धमकी भी मिल रही है।

क्या है पूरा प्रकरण

लक्ष्मीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मदरहा ककटही की ग्राम प्रधान ज्ञानती देवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र देकर लिखा है कि ग्राम सभा में नवीन परती आराजी नम्बर 894 रकबा 0-134 हेक्टेयर की जमीन पर गांव के फिरोज आलम, महमूद पुत्रगण जैसमुहम्मद पर आरोप लगाया कि गांव की सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल करके अवैध कब्जा कर लिये है।

उक्त रकबा की अवैध कब्जा हटाने की मांग किया था। दूसरी ओर आराजी नम्बर नवीन परती भूखण्ड 326 रकबा 0-202 हेक्टेयर तथा चेक मार्ग पर संख्या 611 पूर्व ग्राम प्रधान नजरे आलम पुत्र नेवास अली पर गंभीर आरोप लगाया और उक्त लोगों ने प्रमुख रूप से अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जिससे गांव के विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। उक्त ग्राम प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को भी कब्जा करा  रखा है।

हल्का लेखपाल व उपजिलाधिकारी नौतनवा तथा संपूर्ण समाधान दिवस में कई बार पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतिक्रमण हटाने व ग्राम सभा के जनहित को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग किया था। जिसमें बीते दिन राजस्व विभाग नौतनवा की टीम नायब तहसीलदार सौरभ कुमार, चकबंदी लेखपाल शिवाकांत सिंह, लेखपाल अंजनी पाण्डेय, धर्मेन्द्र पाण्डेय, गुड्डन उपाध्याय ने उक्त भूमि का सीमांकन किया। 

नायाब तहसीलदार का बयान

मामले में नायाब तहसीलदार नौतनवा सौरभ श्रीवास्तव ने डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को को बताया कि मौके पर सीमांकन किया गया जिसमें कई लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर क़ब्ज़ा पाया गया है। बेदखली के लिए आगे विधिक कारवाई की जा रही है।