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महराजगंजः विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के अधिवक्ताओं ने हड़ताल का ऐलान करते हुए आज बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अनुनय झा को सौंपा। बुधवार को वकीलों की इस हड़ताल का असर न्यायिक कार्यों पर भी देखा गया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति द्वारा पारित अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 में पारित आदेश 7 अगस्त 2024 जिसमें अधिवक्तागण द्वारा हड़ताल करने, अधिवक्ता के मृत्यु पर शोक सभा करने पर एवं न्यायिक कार्य से विरत रहने की स्थिति में संबंधित अधिवक्तागण व अधिवक्ता संगठन के विरूद्ध आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया। इसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इसलिए आज बुधवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।
यह उठाई मांगें
मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अतिशीघ्र लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए न्यायालय परिसर में पक्के चैंबर्स व अधिवक्ता भवन का निर्माण सरकारी कोष से कराया जाए।
आयुष्मान कार्ड योजना की मांग
वकीलों का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कराया जाए साथ ही यदि संभव हो तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में अधिवक्ताओं को शामिल किया जाए। प्रारंभिक पांच वर्ष तक कम से कम 5 हजार रूपए मासिक स्टाईपेंड दिया जाए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
Published : 25 September 2024, 5:06 PM IST
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